06महिने ते 06 वर्ष वयोगटातील मुले, गरोदर स्त्रिया , स्तनदा माता यांना केंद्र शासनाचे मार्गदर्शक तत्वानुसार पुरक पोषण आहार वांटप वर्षातुन 300 दिवस करणेत येते. सदर पोषण आहारात तांदुळ व मुगडाळ यांची खिचडी, मटकी,मुग,चवळी,चणा, वाटाणा इ. कडधान्याची उसळ यांचा समावेश आहे.

        0 ते 6 वर्ष वयोगटातील मुले, गरोदर स्त्रिया, स्तनदा माता यांची प्रा.आ. केंद्रातील वैद्यकिय अधिकारी तसेच बालरोग तज्ञ यांचे कडुन जि.प. च्या आरोग्य विभागामार्फत आरोग्य तपासणी केली जाते. सदर तपासणीचे अहवालानुसार संदर्भ सेवा देऊन कार्यवाही केली जाते.

        0 ते 06 वर्ष वयोगटातील मुले ,गरोदर स्त्रिया यांना बीसीजी, पोलििओ, डिपीटी, गोवर इ. रोग प्रतिबंधक लसीकरण विहीत पध्दती व कालमानानुसार केले जाते.

        15 ते 45 वर्ष वयोगटातील महिलांना पोषण व आरोग्य विषयक प्राथमिक स्वरुपाचे शिक्षण दिले जाते.

        03 ते 06 वर्ष वयोगटातील मुलांना अंगणवाडी केंद्रांमधुन अंगणवाडी सेविका यांचे मार्फत विविध चित्रांची ओळख, रंग, अक्षरे, बडबडगीते, बालक्रिडा, खाण्याच्या व राहाण्याच्या सवयी, इ.. शालेय पुर्व शिक्षण दिले जाते.

1) अर्जदार ग्रामीण भागातील असणे आवश्यक.
2) अर्ज विहित नमुन्यात असावा.
3) अर्जदार दारिद्रय रेषेखालील कुटूंबातील असावा किंवा वार्षिक उत्पन्न 20,000/-पेक्षा कमी असलेबाबत तहसिलदार यांचा दाखला जोडावा.
4) रेशन कार्डाची सत्य प्रत.
5) मागासवर्गीय असल्यास जातीचा दाखला.
6) शिवणकामाचे प्रशिक्षण पूर्ण केल्याचे शासकीय /नोंदणीकृत संस्थेचे/ट्रायसेम योजनेंतर्गत प्रशिक्षण पूर्ण केल्याचे प्रमाणपत्र.
7) लाभार्थी हिस्सा 10% भरणेस तयार असलेबाबतचे हमीपत्र आवश्यक.
8) यापूर्वी कोणत्याही विभागाकडून रु.500/-स्वयंरोजगाराचे अनुदान/शिलाई मशिन/घरघंटी या योजनेचा लाभ न घेतलेबाबत ग्रामसेवक /ग्रामविकास अधिकारी यांचा दाखला

1)लांबपल्याच्या 2 कि. मी. अंतरावरील शाळेत जाणा-या इ.5 वी ते 9 वी पर्यंत शिकणा-या मुलींना सायकली पुरविणे.
2) अर्जदार ग्रामीण भागातील असणे आवश्यक.
3)अर्ज विहीत नमुन्यात असावा.
4) अर्जदार दारिद्रय रेषेखालील कुटंुबातील असावा किंवा वार्षिक उत्पन्न 20,000/- पेक्षा कमी असलेबाबत तहसिलदार यांचा दाखला जोडावा.
5) रेशन कार्डाची सत्य प्रत.
6) मागासवर्गीय असल्यास जातीचा दाखला.
7) मुख्याध्यापकांचा दाखला.
8). लाभार्थी हिस्सा 10 टक्के भरणेस तयार असलेबाबतचे हमीपत्र आवश्यक.
9) यापुर्वी कोणत्याही विभागाकडून सायकल योजनेचा लाभ न घेतलेबाबत ग्रामसेवक/ ग्रामविकास अधिकारी यांचा दाखला.

1)व्यावसायीक प्रशिक्षणासाठी मुलींना विद्यावेतन देणे,नर्सिंग/पॅकिंग/टेलिफोन ऑपरेटर/आयटीआय इ.प्रशिक्षण) लाभार्थी दारिद्रयरेषेखालील असावा.
2) ्रशिक्षण घेणारे लाभार्थी 10 वी पर्यत शिक्षण इ. झालेली असावी.
3) प्रशिक्षणार्थी ज्या संस्थेमध्ये प्रशिक्षण घेत आहे ती संस्था सरकारमान्य असली पाहिजे.
4) प्रशिक्षणाच्या कालावधीमध्ये दरमहा रु.100/-विद्यावेतन देण्यात येते.
5) दुस-या संस्थेमार्फत विद्यावेतन मिळत नसलेबाबत लाभार्थीने हमीपत्र अर्जासोबत जोडावे.
6) प्रशिक्षणार्थीने प्रशिक्षणासाठी जो अभ्यासक्रम निवडलेला आहे तो देखील उपरोक्त संस्थेने मान्य केलेला असला पाहिजे.
7) महाराष्ट्रातील 15 वर्षाचा वास्तव्याचा दाखला अर्जासोबत जोडावा.
8) विहित नमुन्यात अर्ज.
9) यापूर्वी लाभार्थीने कोणत्याही विभागाकडून या योजनेचा लाभ घेतला नसलेबाबत ग्रामसेवक /ग्रामविकास अधिकारी यांचा दाखला. महिला लोक प्रतिनिधींचा प्रशिक्षण/अभ्यास दौरा :- प्रति लाभार्थी रक्कम रुपये 2,000/- प्रमाणे महिला लोक प्रतिनिधी यांचा प्रशिक्षण/ अभ्यास वर्षातुन एक वेळा दौरा सहल आयेजित करावयाची आहे.

        प्रति लाभार्थी रक्कम रुपये 2,000/- प्रमाणे महिला लोक प्रतिनिधी यांचा प्रशिक्षण/ अभ्यास वर्षातुन एक वेळा दौरा सहल आयेजित करावयाची आहे.

        (खादयपदार्थ तयार करणे,मण्याच्या वस्तू तयार करणे,भाजीपाला विक्री ) विशेष घटक योजना व सर्वसाधारण या दोन लेखाशिर्षाखाली अनुदान खर्च केले जाते:-
1)अर्जदार निराधार परितक्त्या,विधवा किंवा नैतीक संकटात सापडलेल्या महिला किंवा आर्थिकदृष्टया मागासलेली असावी.
2) लाभार्थी व्यवसाय सुरु करण्यासाठी स्थानिक संस्थेने दिलेला परवानाधारक असावा.
3) लाभार्थी दारिद्रय रेषेखालील असावा.
4) महाराष्ट्रातील वास्तव्य 15 वर्षापेक्षा जास्त असावे.दाखला जोडावा.
5) विधवा महिलांच्या बाबतीत पती निधनाचा दाखला जोडणे आवश्यक आहे.
6) विहित नमुन्यात अर्ज.
7) प्रति लाभार्थीला रक्कम रुपये 500/- अनुदान दिले जाते.

        लाभार्थीला 2000/- रुपये विवाह अनुदान मिळते. विवाह झालेनंतर 90 दिवसांचे आत महिला बाल विकास विभागाकडे प्रस्ताव सादर करणेचा असून प्रस्तावा सोबत मुलीच्या वयाचा दाखला प्रस्तावा सोबत जोडावा. लग्नातील फोटो,लग्नपत्रिका,प्रतिष्ठित व्यक्तीचे ओळखपत्र,पती निधनाचा दाखला,महाराष्ट्रातील वास्तव्य दाखला,रेशनकार्ड झेरॉक्स.विवाहनोंदणी दाखला,दारिद्रय रेषेचा दाखला अथवा उत्पन्नाचा तहसिलदार यांचे स्वाक्षरीचा दाखला.विधवा किंवा निराश्रीत असलेबाबतचा दाखला असणे आवश्यक आहे.

        या योजनेमध्ये मुलींना कुंग्फू-कराटे,योगाचे प्रशिक्षण देण्यात यावे.कोणत्याही वयोगटातील परंतू आर्थिकदृष्टया मागासलेल्या कुटूंबातील मुलींना सदर प्रशिक्षण मोफत देण्यात येते.सदर प्रशिक्षण किमान तीन महिन्यांचे असते.ते शाळा व महाविदयालये यांच्या समन्वयाने आयोजीत करण्यात येते.या योजनेतून प्रशिक्षकाच्या मानधनावर साधारणपणे प्रति लाभार्थी रु.300/- प्रतिमहापर्यत खर्च करण्यात येतो.

       शासनमान्य मंजूर देवदासी लाभार्थी देवदासींना दरमहा 500/- प्रमाणे निर्वाह भत्ता दिला जातो.

       किशोरवयीन मुलांना व मुलींना शाळेत सर्वसाधारण शिक्षण देण्यात येते.परंतू विशिष्ट किशोरवयीन समस्यांबददल शिक्षण देण्यात येत नाही.
त्यामुळे त्यांना काही मानसिक व सामाजिक,मनोवैज्ञानिक अडचणींना तोंड द्यावे लागते.याबाबत अनुभवी व संवेदनशील तज्ञ/स्वयंसेवी संस्थांमार्फत सदर प्रशिक्षण आयोजीत करण्यात येते.
त्याचे स्वरुप स्थानिक आवश्यकतेनुसार ठरविण्यात येते.उदा.शाळेत /महाविद्यालयात शिकणा-या मुलींसाठी किंवा गळती झालेल्या मुलींसाठी दर आठवडयाला एक वर्ग (तसेच मुलांसाठी स्वतंत्र वर्ग ) भरविण्यात येतात.
प्रत्येक वर्ग 1 ते 2 तासांचा असतो.बाहेरील तज्ञांना व डॅाक्टरना, मनोवैज्ञानिकांना सदर सत्र घेण्यासाठी निमंत्रित कण्यात येते.त्यांना प्रत्येक सत्रासाठी साधारणपणे रु. 200 ते 400 मानधन देण्यात येते.

       अंगणवाडी मध्ये उत्कृष्ठ काम करणा-या अंगणवाडी सेविका/मदतनीस यांना दरवर्षी आदर्श पुरस्कार देवून येतात.पुरस्काराचे स्वरुप प्रमाणपत्र,पदचिन्ह,व अंगणवाडी सेविकांना 1000/- व मदतनिसांना 500/-रु. याप्रमाणे पुरस्काराच्या स्वरुपात देण्यात येते.

1)लेखन साहित्य व रजिस्टर पुरविणे.
2) टेबल व खुर्च्या पुरविणे.
3)अंगणवाडीतील मुलांना बस्करपटटया पुरविणे.

       जिल्हा परिषदेमध्ये या केंद्रा मार्फत महिलांचा खालील समस्येबाबत मार्गदर्शन व सल्ला दिला जातो.कौटुंबिक सल्ला,महिलांवर होणारे अत्याचार
महिलांना घरातून बाहेर काढण्याची धमकी,महिलांना मारहाण करणे,घटस्फोटासाठी दबाव आणणे,पोटगी प्रकरणे मालमत्ता हक्क,लैंगिक छळवणूक,इत्यादीबाबत या केंद्रामार्फत एकत्रित सभा घेवून तडजोडी घडवून प्रकरणांचा निपटारा केला जातो
अशा प्रकारची समुपदेश केंद्रे सर्व गट विकास अधिकारी यांचे कार्यालयात सुरु करुन महिलांवरील अत्याचारावरील निरंककरण करणे बाबत जिल्हा परिषदेचे प्रयत्न आहेत त्यामुळे ग्रामणि
व शहरी भागातील अनेक महिलांना एक हक्काचा आधार मिळाला आहे.

       ग्रामीण /आदिवासी भागातील मुलांमध्ये कुपोषणाचे प्रमाण जास्त असल्याचे आढळून आले आहे.ते प्रमाण कमी करण्यासाठी कुपोषित मुलांना अंगणवाडयांमार्फत दुप्पट आहार दिला जातो.तथापि कुपोषण कमी करण्यासाठी
तो पुरेसा नसल्याने कुपोषित मुलांना अंगणवाडीत पुरविण्यात येणा-या आहाराव्यतिरिक्त विशेष आहार म्हणून स्थानिक उपलब्धतेनुसार दूध,अंडी,फळे,गूळ,शेंगदाणे,इ,वस्तूंचा पुरवठा करण्यात यावा.

1) श्रीम.सपना वासुदेव पावसकर - सभापती
2) श्रीम.सुविधा अरविंद रावराणे - सदस्या
3) श्रीम.निकिता नितीन परब - सदस्या
4) श्रीम.सुगंधा भगवान दळवी - सदस्या
5) श्रीम.अर्चना सुशांत पांगम - सदस्या
6) श्रीम.सुषमा अंकुश गावडे - सदस्या
7) श्रीम.सुनिता मोहन सावंत - सदस्या
8) श्रीम.जयश्री नथुराम पडेलकर - सदस्या
9) श्री.अभय यशवंत परब - सदस्या
10) श्रीम.उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (बाक) - सचिव