शेती कॉलेजमधून सिंधुदुर्ग जिल्हयातील विद्यार्थ्याना शिष्यवृत्ती देणेकरीताचे परिपूर्ण प्रस्ताव प्राप्त झालेवर प्रति विद्यार्थी प्रति महा रु..500/-प्रमाणे शिष्यवृत्तीची रक्कम संबधित शेती कॉलेज कडे संबधित विद्यार्थ्याला आदा करण्यासाठी धनादेशाने पाठवीली जाईल.
याकरीता खालील अटींची पूर्तता करणे आवश्यक राहील.

1. विद्यार्थी सिंधुदुर्ग जिल्हयाचा रहिवासी असावा.(तसा सरपंचांचा दाखला आवश्यक)
2. कोकण कृषि विद्यापीठाच्या कार्यक्षेत्रातील शेती कॉलेज मध्ये शिक्षण घेणा-या प्रथम ते चतुर्थ वर्षाच्या एकूण 12 विद्यार्थ्याना गुणानूक्रमे प्रत्येक वर्षाच्या प्रथम तीन विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देय राहिल.
4. विद्यार्थ्यांची उपस्थिती प्रतिमहा 80 टक्के पेक्षा अधिक असावी. (हजेरी पट आवश्यक, हजेरीपट पाठविताना एकूण कामाचे दिवस,पैकी हजर दिवस व टक्केवारी सह पाठवावा)
5. विद्यार्थ्यांचे बँकेत खाते असणे आवश्यक (प्रस्तावासोबत बँक खाते नंबर व बँकेचे नांव कळविणे)
6. विद्यार्थ्यांस इतर कोणत्या प्रकारची शिष्यवृत्ती देय असता कामा नये.(तसा प्रस्तावासोबत सहयोगी अधिष्ठाता यांचा दाखल आवश्यक)
7. विद्यार्थ्यांना प्रतिमहा र.रु.500/- प्रमाणे शिष्यवृत्ती देय राहिल.

        कोकण कृषि विद्यापीठातील कार्यक्षेत्रातील शेती शाळेमध्ये शिक्षण घेणा-या व सिंधुदुर्ग जिल्हयाचे रहिवाशी असणा-या प्रथम व द्वितीय वर्षाचे गुणानुक्रमे प्रतिवर्षी 3 विद्यार्थ्याना शिष्यवृत्ती देणे. जेणेकरुन विद्यार्थ्याना काही प्रमाणात आर्थिक मदत दिल्याने आपले शिक्षण बाहेरगावी राहून पूर्ण करु शकतील.

        विद्यापीठाकडुन प्रस्तावित केलेल्या शेती शाळेतील सिंधुदुर्ग जिल्हयाचे रहिवाशी असलेल्या विद्यार्थ्याना शिष्यवृत्ती देणेकरीताचे परिपूर्ण प्रस्ताव प्राप्त झालेवर प्रति विद्यार्थी प्रति महा रु.400/-प्रमाणे शिष्यवृत्तीची रक्कम संबधित शेती शाळेकडे संबधित विद्यार्थ्याचे बँक खाती जमा करण्यासाठी धनादेशाने पाठवीली जाईल.

1. विद्यार्थी सिंधुदुर्ग जिल्हयाचा रहिवासी असावा.(तसा सरपंचांचा दाखला आवश्यक)
2. शिक्षणाचा कालावधी पूर्ण होण्यापूर्वी शिष्यवृत्ती घेत असलेला विद्यार्थी शिक्षण अर्धवट सोडून गेल्यास शिष्यवृत्तीची आदा झालेली रक्कम त्याने परत करणेची आहे.(तसे हमीपत्र आवश्यक)
3. कोकण कृषि विद्यापीठाच्या कार्यक्षेत्रातील शेती शाळे मध्ये शिक्षण घेणा-या प्रथम ते द्वितीय वर्षाच्या एकूण 6 विद्यार्थ्याना गुणानूक्रमे प्रत्येकी प्रथम तीन विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देय राहिल.
4. विद्यार्थ्यांची उपस्थिती प्रतिमहा 80 टक्के पेक्षा अधिक असावी. (हजेरी पट आवश्यक, हजेरीपट पाठविताना एकूण कामाचे दिवस,पैकी हजर दिवस व टक्केवारी सह पाठवावा)
5. विद्यार्थ्यांचे बँकेत खाते असणे आवश्यक (प्रस्तावासोबत बँक खाते नंबर व बँकेचे नांव कळविणे)
6. विद्यार्थ्यांस इतर कोणत्या प्रकारची शिष्यवृत्ती देय असता कामा नये.(तसा प्रस्तावासोबत सहयोगी अधिष्ठाता यांचा दाखल आवश्यक)
7. विद्यार्थ्यांना प्रतिमहा र.रु.200/- प्रमाणे शिष्यवृत्ती देय राहिल.

       अधिकाधिक शेतक-यांनी भात पिकाकडे वळुन सुधारीत पध्दतीने शेती करावी या हेतुने जिल्हा परिषदेमार्फत शासन लक्षांकानुसार प्रतिवर्षी
जिल्हा पातळी भात पिक स्पर्धा आयोजित करणेत येते
सदर स्पर्धेस पथम व द्वितीय क्रमांक प्राप्त शेतक-यांचा शाल , श्रीफळ देऊन सत्कार करणे
01) शासन मार्गदर्शक सुचनानुसार जिल्हयात पिक स्पर्धा आयोजित करुन प्रथम व द्वितीय क्रमांकाचे विजेते निश्चित करणे
02) प्रथम व द्वितीय क्रमांकाच्या विजेत्या स्पर्धकांचा श्राल , श्रीफळ व प्रशस्तीपत्र देऊन सन्मानपुर्वक सत्कार करणे.

    01) शासन मार्गदर्शक सुचनानुसार जिल्हयात पिक स्पर्धा आयोजित करुन प्रथम व द्वितीय क्रमांकाचे विजेते निश्चित करणे
    02) प्रथम व द्वितीय क्रमांकाच्या विजेत्या स्पर्धकांचा श्राल , श्रीफळ व प्रशस्तीपत्र देऊन सन्मानपुर्वक सत्कार करणे.

       जंगलतोडीला आळा घालुन प्रदुषण कमी करणे.

01) बायोगॅस बांधकामासाठी अनु. जाती/ जमाती , अल्प भुधारक, भुमिहिन व डोंगराळ भागातील
लाभार्थिना र.रु. 3500/- प्रति संयंत्र अनुदान मंजुर केले जाते . इतर लाभार्थिना र.रु. 3800/- अनुदान मंजुर होते.
02) शेती करणारा कोणताही शेतकरी सदर योजनेचा लाभ घेणेस पात्र आहे.
03) पात्र लाभार्थिना आपला मागणी अर्ज व अनुदान मागणी प्रस्ताव ग्रामपंचायती मार्फत पंचायत समितीकडे सादर करावा.

       राज्यामध्ये कृषि क्षेत्रात झालेल्या बदल तसेच कृषि तंत्र ज्ञानाविषयक झालेल्या प्रगतीची व निरनिराळया लागवड
पध्दतीची माहिती शेतक-याना प्रत्यक्ष होणेसाठी संशोधन केंद्र व कृषि विदयापीठ ,
प्रगतशील शेतकरी यांचे प्रक्षेत्रास भेट देऊन शेती विषयक झालेल्या बदलाची माहिती घेणे.

       शासन ग्राम विकास विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक एसटीडी-1079/ सीआर4648/21, दिनांक-15/01/1980 व 26/07/2004.

1) सहलीचा कार्यक्रम कृषि समिती समत्तीने ठरविण्यात येतो.
2) सहलीत भाग घेणा-या शेतक-यांच्या प्रवासाचाच खर्च करणेत येईल.
3) तरतुदीपेक्षा जास्त खर्च झाल्यास तो खर्च शेतक-यानी करावयाचा आहे.
4) प्रवासात होणारा जेवणाचा राहण्याचा व इतर खर्च शेतक-यानी स्वत: करावयाचा आहे.
5) शेतकरी सहल राज्य परिवहन महामंडळाचे एस.टी. बसने आयोजित करणेत येईल.
6) शेतकरी सहलीस कमीत कमी 30 व जास्तीत जास्त 45 शेतकरी सहभागी होतील
7) सहलीबरोबर शिपाई घेतला जाणार नाही.
8) दोन पेक्षा जास्त अधिकारी सहलीबरोबर असणार नाहीत याची दक्षता घेणेत येईल.
9) जिल्हा परिषदेंतर्गत सर्व पंचायत समित्या मिळून सदर शेतकरी सहलीचे आयोजन
करण्यात येणार आहे.पंचायत समितीमार्फत स्वतंत्र सहल आयोजीत करण्यात येणार नाही.
10) सहल फक्त महाराष्ट्र राज्यातच आयोजित केली जाणार आहे.

       राज्य शासन कृषि विभाग.

       राज्यामध्ये कृषि क्षेत्रात झालेल्या बदल तसेच कृषि तंत्र ज्ञानाविषयक झालेल्या प्रगतीची व निरनिराळया लागवड
पध्दतीची माहिती शेतक-याना प्रत्यक्ष होणेसाठी संशोधन केंद्र व कृषि विदयापीठ ,
प्रगतशील शेतकरी यांचे प्रक्षेत्रास भेट देऊन शेती विषयक झालेल्या बदलाची माहिती घेणे.

       शासन ग्राम विकास विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक एसटीडी-1079/ सीआर4648/21, दिनांक-15/01/1980 व 26/07/2004.

1) सहलीचा कार्यक्रम कृषि समिती समत्तीने ठरविण्यात येतो.
2) सहलीत भाग घेणा-या शेतक-यांच्या प्रवासाचाच खर्च करणेत येईल.
3) तरतुदीपेक्षा जास्त खर्च झाल्यास तो खर्च शेतक-यानी करावयाचा आहे.
4) प्रवासात होणारा जेवणाचा राहण्याचा व इतर खर्च शेतक-यानी स्वत: करावयाचा आहे.
5) शेतकरी सहल राज्य परिवहन महामंडळाचे एस.टी. बसने आयोजित करणेत येईल.
6) शेतकरी सहलीस कमीत कमी 30 व जास्तीत जास्त 45 शेतकरी सहभागी होतील
7) सहलीबरोबर शिपाई घेतला जाणार नाही.
8) दोन पेक्षा जास्त अधिकारी सहलीबरोबर असणार नाहीत याची दक्षता घेणेत येईल.
9) जिल्हा परिषदेंतर्गत सर्व पंचायत समित्या मिळून सदर शेतकरी सहलीचे आयोजन
करण्यात येणार आहे.पंचायत समितीमार्फत स्वतंत्र सहल आयोजीत करण्यात येणार नाही.
10) सहल फक्त महाराष्ट्र राज्यातच आयोजित केली जाणार आहे.

       राज्य शासन कृषि विभाग.

       स्वत: शेतकरी नसुनही शेतीची उन्नती होण्यासाठी व उत्पादन वाढविण्यासाठी प्रभावी कार्य करतात व
शेतक-यांना मदत करतात अशा व्यक्ती/संस्थाना चालना देणे.

01)स्वत: शेतकरी नसुनही शेतीची उन्नती होण्यासाठी व उत्पादन वाढविण्यासाठी प्रभावी कार्य करतात व शेतक-यांना मदत करतात अशा व्यक्ती/संस्थानी सदर पुरस्कारासाठी आपला
प्रस्ताव विहीत प्रपत्रात पंचायत समिती कृषि विभागाकडे सादर करावा.
02) पंचायत समिती कृषि विभागाकडुन सदर प्रस्ताव जि.प.कडे सादर केला जातो. जिल्हास्तरीय समितीकडुन पहाणी करुन सदर प्रस्ताव शिफारशीसह विभागीय कार्यालयामार्फत कृषि आयुक्तालयास सादर केला जातो . राज्य स्तरीय
समितीकडुन शेतीमित्र पुरस्कारासाठी शेतक-यांची निवड केली जाते.
03) पुरस्कार प्राप्त शेतक-यास व देऊन मा.राज्यपाल, महोदय यांचे हस्ते सन्मानपुर्वक सत्कार केला जातो.

       राज्य शासन कृषि विभाग.

       शेती क्षेत्रात उल्लेखनिय काम केलेल्या शेतक-यांना सदरचा पुरस्कार देऊन सन्मान करणे.

        01)शेती क्षेत्रात उल्लेखनिय काम केलेल्या शेतक-यांने सदर पुरस्कारासाठी आपला प्रस्ताव विहीत प्रपत्रात पंचायत समिती कृषि विभागाकडे सादर करावा.
        02) पंचायत समिती कृषि विभागाकडुन सदर प्रस्ताव जि.प.कडे सादर केला जातो.
            जिल्हास्तरीय समितीकडुन पहाणी करुन सदर प्रस्ताव शिफारशीसह विभागीय कार्यालयामार्फत कृषि आयुक्तालयास सादर केला जातो .
            राज्य स्तरीय समितीकडुन शेतीनिष्ठ शेतकरी पुरस्कारासाठी शेतक-यांची निवड केली जाते.
        03) पुरस्कार प्राप्त शेतक-यास व देऊन मा.राज्यपाल, महोदय यांचे हस्ते सन्मानपुर्वक सत्कार केला जातो.

       राज्य शासन कृषि विभाग.

       कृषि उत्पादन, कृषि विस्तार, निर्यात, कृषि प्रक्रीया, पिक फेरबदल, कृषि उत्पादन वाढीसाठी वापरलेले आधुनिक तंत्रज्ञान यामधील कार्याचा विचार करुन व्यक्ती/संस्थाचा सन्मान करणे .

1. कृषि उत्पादन, कृषि विस्तार, निर्यात, कृषि प्रक्रीया, पिक फेरबदल, कृषि उत्पादन वाढीसाठी वापरलेले आधुनिक तंत्रज्ञान यामधील कार्यरत व्यक्ती/संस्थानी सदर पुरस्कारासाठी आपला प्रस्ताव विहीत प्रपत्रात पंचायत समिती कृषि विभागाकडे सादर करावा.
2. पंचायत समिती कृषि विभागाकडुन सदर प्रस्ताव जि.प.कडे सादर केला जातो. जिल्हास्तरीय समितीकडुन पहाणी करुन सदर प्रस्ताव शिफारशीसह विभागीय कार्यालयामार्फत कृषि आयुक्तालयास सादर केला जातो . राज्य स्तरीय समितीकडुन शेतीमित्र पुरस्कारासाठी शेतक-यांची निवड केली जाते.
3. पुरस्कार प्राप्त शेतक-यास व देऊन मा.राज्यपाल, महोदय यांचे हस्ते सन्मानपुर्वक सत्कार केला जातो.

       राज्य शासन कृषि विभाग.

       शेती क्षेत्रात उल्लेखनिय काम केलेल्या महिलांचा सन्मान करणे .

        1. शेती क्षेत्रात उल्लेखनिय काम केलेल्या महिलांनी सदर पुरस्कारासाठी आपला प्रस्ताव विहीत प्रपत्रात पंचायत समिती कृषि विभागाकडे सादर करावा.
       2. पंचायत समिती कृषि विभागाकडुन सदर प्रस्ताव जि.प.कडे सादर केला जातो.
       जिल्हास्तरीय समितीकडुन पहाणी करुन सदर प्रस्ताव शिफारशीसह विभागीय कार्यालयामार्फत कृषि आयुक्तालयास सादर केला जातो .
        राज्य स्तरीय समितीकडुन शेतीमित्र पुरस्कारासाठी शेतक-यांची निवड केली जाते.
       3. पुरस्कार प्राप्त शेतक-यास व देऊन मा.राज्यपाल, महोदय यांचे हस्ते सन्मानपुर्वक सत्कार केला जातो.

       कृषि विभाग, जिल्हा परिषद सिंधुदुर्ग.

       कमी वेळाज कमी मनुष्यबळात जास्तीत जास्त काम व खर्चात बचत करणे.

01) सदर योजनेअंतर्गत टॅक्टरचलित/स्वयंचलित , बैलचलित , हस्तचलित औजारे ( टॅक्टर, रोटाव्हेटर, टिएम स्पेअर्स, कल्टीवेटर, सीड ड्रिल फर्टीलायझर, रिपर, मल्टीक्रॉप, थ्रेशन, पॅडी ट्रान्सप्लॅन्टर, पॉवर ड्रिव्हन, मल्टीग्रेड, विदयुत पंप , पेट्रोकेरोसीन पंप, डिझेल इंजिन, पिक संरक्षण औजारे, विळे , भात मळणी यंत्र, गार्डन टुल्स, कात्री, गवत कापणी यंत्र आदिचा पुरवठा शेतक-यांना मार्गदर्शक सुचनानुसार केला जातो.
02) सदर योजनेअंतर्गत देय्य अनुदान हे प्रतिवर्षी शासनाकडुन प्राप्त मार्गदर्शक सुचनानुसार बदलते असते सदर अनुदान कमीत कमी 25 ते 50 टक्के किंवा विशिष्ट रक्कमेच्या मर्यादेत देय्य असते.
03) सदर योजनेचा लाभ वैय्यक्ति शेतकरी किंवा शेतकरी समुह संस्थाना देय्य आहे.

01) मागणी अर्ज
02) 7/12 व 8 अ चा उतारा
03) कोटेशन
04) सहहिश्शेदाराचे संमत्तीपत्र
05) अनुदान मागणी प्रस्ताव.

       कृषि विभाग, जिल्हा परिषद व पंचायत समिती

       सुधारीत कृषि औजारांचा अनुदानीत दराने पुरवठा करुन आधुनिक तंत्र ज्ञानाचा वापर करुन पीक उत्पादनात वाढ करणे.

       1.सुधारीत कृषि औजारे या बाबीवर शासन निर्धारित किंमतीवर शासन योजनेतंर्गत पुरवठा करण्यात येणा-या औजारांवर किंमतीच्या 25% रु.750/- मर्यादेत जे कमी असेल ते पुरक अनुदान देय राहील. मात्र जि.प. योजनेतंर्गत पुरवठा करण्यात येणा-या औजारांवर किंमतीच्या 50% रु.800/- मर्यादेत जे कमी असेल ते अनुदान देय राहील.
       2. प्राधान्याने अल्प-अत्यल्प भुधारक शेतक-यांना लाभ देण्यात येईल. असा शेतकरी प्रवृत्त न झाल्यास इतर शेतक-यांना सदर योजनेचा लाभ देणेत येईल.
       3. प्रथम येणा-यास प्रथम प्राधान्य या तत्वावर निविष्ठा वाटप.

       कृषि विभाग, जिल्हा परिषद व पंचायत समिती

       जीवाणू संवर्धन पाकिटे अनुदानावर पुरवठा करुन पीक उत्पादनात वाढ करणे.

       1. जीवाणू संवर्धन पाकिटे या बाबीवर शासन निर्धारित किंमतीवर 25% जि.प.अनुदान देय राहिल.
       2. प्राधान्याने अल्प-अत्यल्प भुधारक शेतक-यांना लाभ देण्यात येईल. असे शेतकरी प्रवृत्त न झाल्यास इतर शेतक-यांना सदर योजनेचा लाभ देणेत येईल.
       3. प्रथम येणा-यास प्रथम प्राधान्य या तत्वावर निविष्ठा वाटप.

       कृषि विभाग, जिल्हा परिषद व पंचायत समिती

       सिंधुदूर्ग जिल्हयात भात, आंबा, नारळ, सुपारी, भाजीपाला इ. पिकावर ब-याच प्रकारचे किड रोग आढळून येतात.
या किड रोगाच्या प्रादुर्भावामुळे ब-याच वेळा पिकाचे नुकसान होते. परिणामी पिक उत्पादनावर विपरीत परिणाम होणेची शक्यता नाकारता येत नाही.
सदर किड रोगाचे योग्य वेळी नियंत्रण करणेच्या
दृष्टीने शेतक-यांना 50% अनुदानावर किटकनाशके/बुरशीनाशके उपलब्ध करुन देण्यात येती.

       किड रोगाचे नियंत्रण करणेसाठी शेतक-यांना 50% मर्यादेत अनुदानावर किटकनाशके उपलब्ध करुन देण्यात येतील.
        सदर अनुदान सन 2009-10 मध्ये शासन अनुदान मिळाल्यास पुरक अनुदान म्हणून अन्यथा 50% जिल्हा परिषद अनुदान म्हणून विविध पिकांसाठी अनुदान देय राहील.

       कृषि विभाग, जिल्हा परिषद व पंचायत समिती

       सुधारीत कृषि औजारांचा अनुदानीत दराने पुरवठा करुन आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करुन पीक उत्पादनात वाढ करणे.

       1. पिक संरक्षण औजारे या बाबीवर शासन निर्धारित किंमतीवर शासन योजनेतंर्गत पुरवठा करण्यात येणा-या औजारांवर किंमतीच्या 25% रु.800/- मर्यादेत जे कमी असेल ते देय्य राहील. मात्र जि.प. योजनेतंर्गत पुरवठा करण्यात येणा-या औजारांवर 25% रु.800/- चे मर्यादेत जे कमी असेल ते अनुदान देय राहील.
       2. प्राधान्याने अल्प-अत्यल्प भुधारक शेतक-यांना लाभ देण्यात येईल असे शेतकरी प्रवृत्त न झाल्यास इतर शेतक-यांना सदर योजनेचा लाभ देणेत येईल.
        3. प्रथम येणा-यास प्रथम प्राधान्य या तत्वावर निविष्ठा वाटप.

       कृषि विभाग, जिल्हा परिषद व पंचायत समिती

       ऑईल इंजिन व पाईप बचत गटांना पुरवठा करुन शेती उत्पादनात वाढ करणे.

       गटातील स्थापन झालेलया समूह गटांना प्रति ऑईल इंजिन व विद्युत पंपास रु. 10,000/- अनुदान देणे.

       कृषि विभाग, जिल्हा परिषद, सिंध्‌ुदूर्ग

       शेतीसाठी आवश्यक बि-बियाणे, खते व किटकनाशके शेतक-यांना उपलब्ध होणेसाठी त्यांच्या विक्रीसाठी आवश्यक परवाने मंजूर करणे.

       बि-बियाणे, खते व किटकनाशके विक्रीसाठी आवश्यक परवाने या विभागाकडुन मंजुर करणेत येतात. त्यासाठी विहित नमुन्यामध्ये अर्ज सेतूमार्फत सादर करणे आवश्यक आहे. परवाना मुदत बियाणे तीन वर्ष, खते तीन वर्ष व किटकनाशक दोन वर्ष अशी आहे.
       त्यानंतर एका महिन्याच्या आत परवाना नुतनीकरण करणे आवश्यक आहे. परवान्यासाठी व नुतनीकरणासाठी खालीलप्रमाणे कागदपत्रे आवश्यक आहेत.

       1. बियाणे नियंत्रण आदेश 1983 कलम 4 नुसार विहित फार्म A मध्ये अर्ज
       2. चलन (फी भरलेचे स्टेट बँक/ ट्रेझरी) रु 50/-
       3. उत्पादक कंपनीचे उगमप्रमाणपत्र व त्यासोबत उगम प्रमाणपत्रातील बियाण्यांपैकी विक्री करावयाच्या बियाण्यांची यादी
       4. ग्रामपंचायतीचा/ नगरपरिषद/नगरपालिकेचा नाहरकत दाखला
       5. विक्री केंद्राचे जागेचा दिशदर्शक नकाशा
       6. जागा स्वत:ची नसल्यास, जागा मालकाचे संमत्ती पत्र रु 100/- च्या स्टँप पेपरवर
       7. पोलीस अधीक्षक यांचा मागील तीन वर्षात दंड अगर शिक्षा न झाल्याचा दाखला
       8. नमुना 8 /नमुना 43 चा उतारा
       9. अर्धवेळ गुणनियंत्रण निरिक्षक यांचा विक्री केंद्राची जागा योग्य असल्याबाबतचा दाखला.

        1. बियाणे नियंत्रण आदेश 1983 कलम 7 नुसार विहित फार्म C मध्ये अर्ज
        2. मुळ परवाना
        3. चलन (फी भरलेचे स्टेट बँक/ ट्रेझरी) रु 50/- विलंबआकार रु 25/- दरमहा
        4. उत्पादक कंपनीचे उगमप्रमाणपत्र व त्यासोबत उगम प्रमाणपत्रातील बियाण्यांपैकी विक्री करावयाच्या बियाण्यांची यादी
        5. ग्रामपंचायतीचा/ नगरपरिषद/नगरपालिकेचा नाहरकत दाखला
        6. विक्री केंद्राचे जागेचा दिशदर्शक नकाशा
        7. जागा स्वत:ची नसल्यास, जागा मालकाचे संमत्ता पत्र रु 100/- च्या स्टँप पेपरवर
        8. नमुना 8 /नमुना 43 चा उतारा
        9. पोलीस अधीक्षक यांचा मागील तीन वर्षात दंड अगर शिक्षा न झाल्याचा दाखला
        10. अर्धवेळ गुणनियंत्रण निरिक्षक यांचा विक्री केंद्राची जागा योग्य असल्याबाबतचा दाखला.
        11. मागिल तीन वर्षातील उलाढालीची माहिती.

        1. ख्रत नियंत्रण आदेश 1985 कलम 8(2) नुसार विहित फार्म AI मध्ये अर्ज
       2. चलन (फी भरलेचे स्टेट बँक/ ट्रेझरी) फी किरकोळ रु 450/- घाऊक रु 2250/-
       3. उत्पादक कंपनीचे उगमप्रमाणपत्र च् Form oछ व त्यासोबत उगम प्रमाणपत्रातील खतांपैकी विक्री करावयाच्या खतांची यादी
       4. ग्रामपंचायतीचा/ नगरपरिषद/नगरपालिकेचा नाहरकत दाखला
       5. विक्री केंद्राचे जागेचा दिशदर्शक नकाशा
       6. जागा स्वत:ची नसल्यास, जागा मालकाचे संमत्ती पत्र रु 100/- च्या स्टँप पेपरवर
       7. पोलीस अधीक्षक यांचा मागील तीन वर्षात दंड अगर शिक्षा न झाल्याचा दाखला
       8. नमुना 8 /नमुना 43 चा उतारा
       9. अर्धवेळ गुणनियंत्रण निरिक्षक यांचा विक्री केंद्राची जागा योग्य असल्याबाबतचा दाखला.

        1.ख्रत नियंत्रण आदेश 1985 कलम 8(2) नुसार विहित फार्म AI मध्ये अर्ज
        2. मुळ प्रमाणपत्र
        3. चलन (फी भरलेचे स्टेट बँक/ ट्रेझरी)
           किरकोळ रु.450/- विलंब आकार प्रति महा रु 60/-
           घाऊक रु 2250/- विलंब आकार प्रति महा रु 75/-
        4. उत्पादक कंपनीचे उगमप्रमाणपत्र च् Form oछ व त्यासोबत उगम प्रमाणपत्रातील खतांपैकी विक्री करावयाच्या खतांची यादी
        5. ग्रामपंचायतीचा /नगरपालिका/नगरपरिषदेचा नाहरकत दाखला
        6. विक्री केंद्राचे जागेचा दिशदर्शक नकाशा
        7. जागा स्वत:ची नसल्यास, जागा मालकाचे संमत्ता पत्र रु 100/- च्या स्टँप पेपरवर
        8. नमुना 8 /नमुना 43 चा उतारा
        9. अर्धवेळ गुणनियंत्रण निरिक्षक यांचा विक्री केंद्राची जागा योग्य असल्याबाबतचा दाखला.
        10. मागिल तीन वर्षातील उलाढालीची माहिती.

        1. किटकनाशक आदेश कलम 10(1) नुसार विहित फार्म क्र VI मध्ये अर्ज
        2. चलन (फी भरलेचे स्टेट बँक/ ट्रेझरी) रु 300/-
        3. उत्पादक कंपनीचे उगमप्रमाणपत्र Form VI-D व त्यासोबत उगम प्रमाणपत्रातील औषधौपैकी विक्री करावयाच्या किटकनाशकांची यादी
        4. ग्रामपंचायतीचा/ नगरपरिषद/नगरपालिकेचा नाहरकत दाखला
        5. विक्री केंद्राचे जागेचा दिशदर्शक नकाशा
        6. जागा स्वत:ची नसल्यास, जागा मालकाचे संमत्ती पत्र रु 100/- च्या स्टँप पेपरवर
        7. पोलीस अधीक्षक यांचा मागील तीन वर्षात दंड अगर शिक्षा न झाल्याचा दाखला
        8. नमुना 8 /नमुना 43 चा उतारा
        9. अर्धवेळ गुणनियंत्रण निरिक्षक यांचा विक्री केंद्राची जागा योग्य असल्याबाबतचा दाखला.

        1.किटकनाशक आदेश कलम 10(1) नुसार विहित फार्म क्र VII मध्ये अर्ज
       2. मुळ परवाना
       3. चलन (फी भरलेचे स्टेट बँक/ ट्रेझ् ारी) रु 300/- विलंबआकार दरमहा रु 10/-
       4. उत्पादक कंपनीचे उगमप्रमाणपत्र Form VI-D व त्यासोबत उगम प्रमाणपत्रातील औषधौपैकी विक्री करावयाच्या किटकनाशकांची यादी
       5. ग्रामपंचायतीचा / नगरपरिषद/नगरपालिकेचा नाहरकत दाखला
       6. विक्री केंद्राचे जागेचा दिशदर्शक नकाशा
       7. जागा स्वत:ची नसल्यास, जागा मालकाचे संमत्ता पत्र रु 100/- च्या स्टँप पेपरवर
       8. नमुना 8 /नमुना 43 चा उतारा
       9. अर्धवेळ गुणनियंत्रण निरिक्षक यांचा विक्री केंद्राची जागा योग्य असल्याबाबतचा दाखला.
       10. मागिल तीन वर्षातील उलाढालीची माहिती.